अध्याय 2: भारत में राष्ट्रवाद

सत्याग्रह महात्मा गाँधी द्वारा विकसित एक अवधारणा है जिसका अर्थ है 'सत्य-बल' या 'आत्मबल'। यह सत्य पर आधारित अहिंसक प्रतिरोध पर जोर देती है और अत्याचारी के विवेक को जगाने का आह्वान करती है। गाँधीजी का मानना था कि बदले की भावना के बिना, यदि कारण न्यायसंगत हो तो सत्याग्रही अहिंसा से जीत सकता है; लोगों को हिंसा से सत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की बजाय उन्हें सत्य दिखाया जा सकता है।

रॉलेट एक्ट 1919 में भारतीय सदस्यों के एकमत विरोध के बावजूद इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया। इसने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की असीम शक्ति दी और बिना मुकदमे के दो वर्ष तक राजनीतिक कैदियों को नजरबंद करने की अनुमति दी। भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि यह एक अन्यायपूर्ण कानून था जो सरकारी दमन को चरम पर ले जाता था। गाँधीजी ने इसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आयोजित किया जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1919 की हड़ताल से हुई।

13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियाँवाला बाग के बंद मैदान में एक बड़ी भीड़ जमा थी। कुछ लोग सरकार के दमनकारी उपायों का विरोध करने आए थे; अन्य वार्षिक बैसाखी मेले के लिए। जनरल डायर ने निकास द्वारों को अवरुद्ध कर निहत्थी भीड़ पर गोलियाँ चलाईं जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उन्होंने घोषणा की कि उनका उद्देश्य 'नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना' और सत्याग्रहियों में दहशत फैलाना था। इस नरसंहार से उत्तर भारत के कस्बों में व्यापक आक्रोश और विरोध की लहर फैल गई।

असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में आरंभ हुआ। 'हिंद स्वराज' (1909) में गाँधीजी के इस विचार पर आधारित कि ब्रिटिश शासन केवल भारतीय सहयोग के कारण टिका है, इस आंदोलन ने भारतीयों से ब्रिटिशों के साथ सहयोग करने से इनकार करने का आह्वान किया। इसके चरणों में सरकारी उपाधियों का त्याग, सिविल सेवाओं, न्यायालयों, स्कूलों और विदेशी माल का बहिष्कार शामिल था। आंदोलन में विविध सामाजिक समूह सम्मिलित हुए — छात्र, वकील, व्यापारी, किसान, मजदूर और आदिवासी जनता — प्रत्येक की स्वराज के प्रति अपनी समझ थी।

गाँधीजी को नमक में एक शक्तिशाली प्रतीक दिखा जो राष्ट्र को एकजुट कर सकता था, क्योंकि इसका उपयोग अमीर और गरीब दोनों करते हैं और यह सबके आहार के लिए आवश्यक है। नमक पर कर और उसके उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को गाँधीजी ने 'ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी चेहरा' बताया। इससे नमक-कर सभी वर्गों से जुड़ने योग्य बन गया और सबको नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा में भाग लेने का अवसर मिला।

नमक यात्रा गाँधीजी की वह प्रसिद्ध यात्रा थी जो 31 जनवरी से 6 अप्रैल 1930 के बीच हुई। 78 स्वयंसेवकों के साथ गाँधीजी ने अपने साबरमती आश्रम से गुजरात के तटीय नगर दांडी तक 240 मील से अधिक की यात्रा की, जो लगभग 24 दिनों में प्रतिदिन 10 मील चलकर पूरी हुई। रास्ते में उन्हें सुनने हजारों लोग आए। 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्री जल उबालकर नमक बनाया और इस प्रकार ब्रिटिश कानून का प्रतीकात्मक उल्लंघन किया — यही सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ था।

विभिन्न क्षेत्रों के किसानों ने असहयोग को अपने-अपने ढंग से समझा। अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों ने लगान में कमी और बेगार (जबरन श्रम) की समाप्ति की माँग की। बारदोली (1928) में वल्लभभाई पटेल ने भूमि-राजस्व वृद्धि के विरुद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किया। गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसान अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में परंपरागत वन-अधिकार वापस चाहते थे और स्वराज को अपनी आजीविका पर औपनिवेशिक प्रतिबंधों से मुक्ति के रूप में देखते थे।

हजारों महिलाओं ने पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और घरों से निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर आईं। उन्होंने विरोध मार्चों में शिरकत की, नमक बनाया, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, और कई जेल भी गईं। शहरी क्षेत्रों में ये महिलाएँ उच्च जाति के परिवारों से थीं; ग्रामीण क्षेत्रों में धनी किसान घरों से। हालाँकि गाँधीजी का मानना था कि महिलाओं का प्राथमिक कर्तव्य घर और परिवार है, और काफी समय तक कांग्रेस महिलाओं को अधिकार के पदों पर नियुक्त करने में संकोच करती रही।

दलित नेता गाँधीजी के दृष्टिकोण से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। गाँधीजी ने घोषणा की थी कि अस्पृश्यता समाप्त किए बिना स्वराज नहीं आएगा और उन्होंने दलितों के मंदिर प्रवेश और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के अधिकार के लिए अभियान चलाया, किंतु अनेक दलित नेता संस्थाओं में आरक्षित सीटों और अलग निर्वाचन-क्षेत्र के माध्यम से राजनीतिक सशक्तीकरण चाहते थे। 1930 में 'दिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन' गठित करने वाले डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसी मुद्दे पर गोलमेज सम्मेलन में गाँधीजी से असहमति जताई, उनका मानना था कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनकी उन्नति के लिए अनिवार्य है।

पूना समझौता गाँधीजी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद के संघर्ष का परिणाम था। जब ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्र की अंबेडकर की माँग मान ली, तो गाँधीजी ने मृत्युपर्यंत उपवास शुरू कर दिया — उनका मानना था कि अलग निर्वाचन-क्षेत्र दलितों के समाज में एकीकरण को धीमा कर देगा। अंत में अंबेडकर ने गाँधीजी का मत स्वीकार किया और पूना समझौते ने दलित वर्गों (बाद में अनुसूचित जातियाँ कहलाईं) को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें दीं, किंतु इन सीटों पर चुनाव सामान्य निर्वाचक-मंडल द्वारा होना था।

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