अध्याय 1: संसाधन एवं विकास

हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह सब कुछ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग किया जा सके — बशर्ते वह तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो — संसाधन कहलाता है।

संसाधनों को चार आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है: (क) उत्पत्ति — जैविक और अजैविक; (ख) समाप्यता — नवीकरणीय और अनवीकरणीय; (ग) स्वामित्व — व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय; (घ) विकास की अवस्था — संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष।

संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित हैं: (i) सर्वेक्षण और मानचित्रण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों की पहचान और सूचीकरण; (ii) उचित प्रौद्योगिकी और संस्थागत ढाँचे के साथ नियोजन संरचना का निर्माण; (iii) संसाधन विकास योजनाओं का समग्र राष्ट्रीय विकास योजनाओं से समन्वय।

भारत में संसाधनों की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य खनिज-समृद्ध हैं, राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन हैं, और लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत है किंतु जल और अवसंरचना की कमी है। क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन आवश्यक है।

सतत आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना हो, और वर्तमान की विकास आवश्यकताएँ भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को बाधित न करें। इसे 1992 में रियो डि जेनेरो के पृथ्वी सम्मेलन में अनुमोदित किया गया था।

प्रमुख मिट्टियाँ हैं: जलोढ़ मिट्टी (उत्तरी मैदान, नदी डेल्टा), काली मिट्टी (दक्कन का पठार, कपास के लिए आदर्श), लाल एवं पीली मिट्टी (पूर्वी और दक्षिणी दक्कन), लेटेराइट मिट्टी (उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ तीव्र निक्षालन होता है), शुष्क मिट्टी (शुष्क क्षेत्र, बलुई और लवणीय), और वन मिट्टी (पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र)।

जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, फॉस्फोरिक अम्ल और चूने की पर्याप्त मात्रा होती है जो गन्ना, धान, गेहूँ और दलहन फसलों के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी हिमालय की नदी प्रणालियों (सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र) द्वारा निक्षेपित होती है और उत्तरी मैदानों तथा पूर्वी तटीय डेल्टाओं में फैली है, जहाँ गहन कृषि और घनी जनसंख्या पाई जाती है।

काली मिट्टी अत्यंत बारीक मृत्तिका पदार्थ से बनी होती है, इसलिए गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें मिट्टी के उचित वायु-संचार में सहायक होती हैं। यह मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और जब तक इसे पहली वर्षा के तुरंत बाद या मानसून-पूर्व काल में जोता न जाए, इस पर काम करना कठिन होता है।

मिट्टी का कटाव मिट्टी के आवरण का अपक्षय और उसके बाद बह जाने की प्रक्रिया है। यह मानवीय गतिविधियों — वनोन्मूलन, अतिचारण, खनन, निर्माण और दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों — तथा वायु, जल और हिमनद जैसी प्राकृतिक शक्तियों से होता है। बहते जल से अवनालिका कटाव, प्रवाहित जल से चादर कटाव और वायु से वायु कटाव होता है।

मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के उपाय हैं: (i) ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत काटकर सीढ़ीदार खेती; (ii) जल प्रवाह की गति कम करने के लिए समोच्च रेखाओं के साथ जुताई; (iii) फसलों के बीच घास की पट्टियाँ लगाकर पट्टीदार खेती जो वायु की शक्ति को तोड़े; (iv) बालू के टीलों को स्थिर करने के लिए आश्रय-वृक्ष पट्टियाँ लगाना; (v) बड़े पैमाने पर वनरोपण; (vi) चराई का उचित प्रबंधन।

2019-20 के अनुसार भारत में भूमि उपयोग इस प्रकार है: शुद्ध बोया क्षेत्र 45.64%, वन क्षेत्र 23.41%, अन्य गैर-कृषि योग्य भूमि 9.06%, स्थायी चारागाह और चराई भूमि 5.40%, परती भूमि 4.49%, बंजर और व्यर्थ भूमि 3.67%, गैर-कृषि उपयोग की भूमि 3.90%, और वर्तमान परती 1.02%।

1960-61 से 2019-20 के बीच वन क्षेत्र में बहुत मामूली परिवर्तन हुआ है। वर्तमान वन क्षेत्र (23.41%) राष्ट्रीय वन नीति (1952) में निर्धारित 33 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक था। खनन, वनोन्मूलन, अतिचारण और अनुचित सिंचाई से होने वाले भूमि-निम्नीकरण ने वन विस्तार को बाधित किया है।

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