अध्याय 4: राजनीतिक दल

राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। वे सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज के लिए कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं।

राजनीतिक दल सात प्रमुख कार्य करते हैं: (1) चुनाव लड़ते हैं; (2) मतदाताओं के चुनाव के लिए विभिन्न नीतियाँ प्रस्तुत करते हैं; (3) विधायिका में कानून बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं; (4) सरकारें बनाते और चलाते हैं; (5) अलग-अलग विचार व्यक्त करके और सरकारी विफलताओं की आलोचना करके विपक्ष की भूमिका निभाते हैं; (6) मुद्दे उठाकर और उजागर करके जनमत को आकार देते हैं; (7) लोगों को सरकारी तंत्र और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच प्रदान करते हैं।

राजनीतिक दल आवश्यक हैं क्योंकि एक बड़े समाज में उनके बिना प्रत्येक चुनावी उम्मीदवार स्वतंत्र होगा और बड़े नीतिगत बदलावों का कोई वादा नहीं होगा। सरकार अनिश्चित और अजवाबदेह बनी रहेगी। दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त हैं — वे विभिन्न मतों को एकत्रित करके सरकार के सामने रखते हैं, प्रतिनिधियों को एकजुट करते हैं ताकि जिम्मेदार सरकार बन सके, और सरकार को समर्थन देने या रोकने, नीतियाँ बनाने और उनका समर्थन या विरोध करने का तंत्र प्रदान करते हैं।

तीन मुख्य दलीय प्रणालियाँ हैं: (1) एकदलीय प्रणाली जहाँ केवल एक दल को सरकार नियंत्रित करने की अनुमति है (जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी) — यह अलोकतांत्रिक है; (2) द्विदलीय प्रणाली जहाँ दो मुख्य दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं (जैसे अमेरिका, ब्रिटेन), यद्यपि अन्य दल भी हो सकते हैं; (3) बहुदलीय प्रणाली जहाँ कई दलों के पास अकेले या गठबंधन में सत्ता में आने की उचित संभावना होती है (जैसे भारत)।

राष्ट्रीय दल देशव्यापी दल हैं जो विभिन्न राज्यों में उपस्थित हैं और राष्ट्रीय स्तर पर तय की गई एक ही नीतियों और रणनीतियों का पालन करते हैं। जो दल लोकसभा चुनावों या चार राज्यों में विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% कुल मत प्राप्त करे और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीते, उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। राज्य (क्षेत्रीय) दल मुख्यतः एक राज्य के भीतर काम करते हैं, और जो दल राज्य विधानसभा चुनावों में 6% मत और 2 सीटें जीते उसे राज्य दल माना जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग की 2023 की अधिसूचना के अनुसार भारत में छह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (भाकपा-म), आम आदमी पार्टी (आप), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी)।

पहली चुनौती है दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी। राजनीतिक दलों में ऊपर के एक या कुछ नेताओं में शक्ति केंद्रित होने की प्रवृत्ति रहती है। दल सदस्यता रजिस्टर नहीं रखते, संगठनात्मक बैठकें नहीं करते और नियमित रूप से आंतरिक चुनाव नहीं कराते। सामान्य सदस्यों को दलीय निर्णयों को प्रभावित करने की पर्याप्त जानकारी या साधन नहीं मिलते, जिससे नेता अधिक शक्ति ग्रहण कर लेते हैं और असहमत लोगों के लिए दल में बने रहना मुश्किल हो जाता है।

वंशवाद दूसरी चुनौती है जहाँ दलों में शीर्ष पद हमेशा एक परिवार के सदस्यों के नियंत्रण में रहते हैं। चूँकि अधिकांश राजनीतिक दल खुली और पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ताओं के शीर्ष तक पहुँचने के बहुत कम रास्ते होते हैं। यह नेताओं के करीबी या परिजनों को अनुचित लाभ देता है, जो लोकतंत्र के लिए बुरा है क्योंकि पर्याप्त अनुभव या जन समर्थन के बिना लोग सत्ता के पदों पर आ जाते हैं।

तीसरी चुनौती है चुनावों के दौरान विशेष रूप से दलों में धन और बाहुबल की बढ़ती भूमिका। दल चुनाव जीतने पर ध्यान देते हैं और ऐसे उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं जिनके पास बहुत अधिक धन है या जो जुटा सकते हैं। जो अमीर लोग और कंपनियाँ धन देती हैं उनका दलीय नीतियों और निर्णयों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ मामलों में दल ऐसे अपराधियों का समर्थन करते हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। यह दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए चिंता का विषय है।

चौथी चुनौती यह है कि दल प्रायः मतदाताओं को सार्थक विकल्प नहीं देते क्योंकि उनमें महत्वपूर्ण वैचारिक मतभेद नहीं होते। हाल के वर्षों में प्रमुख दलों के बीच वैचारिक मतभेद कम हुए हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में लेबर और कंज़र्वेटिव पार्टियाँ केवल नीतियों के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों में भिन्न हैं। भारत में भी प्रमुख दलों के बीच आर्थिक नीतियों पर मतभेद कम हुए हैं, जिससे वास्तव में अलग नीतियाँ चाहने वालों के पास कोई विकल्प नहीं बचता।

कई सुधार किए गए हैं या सुझाए गए हैं: (1) दलबदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया; (2) उम्मीदवारों को संपत्ति और आपराधिक मामलों की जानकारी के साथ शपथपत्र दाखिल करना अनिवार्य; (3) निर्वाचन आयोग ने दलों को संगठनात्मक चुनाव कराने और आयकर रिटर्न दाखिल करने का आदेश दिया; (4) सुझाए गए सुधारों में शामिल हैं — दलों को सदस्यता रजिस्टर रखना, अपने संविधान का पालन करना, उच्च पदों के लिए खुले चुनाव कराना, महिला उम्मीदवारों को कम से कम एक-तिहाई टिकट देना और चुनाव खर्च के लिए सरकारी फंडिंग लागू करना अनिवार्य करना।

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