अध्याय 1: सत्ता की साझेदारी

सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य सरकारी शक्ति का विभिन्न अंगों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका), स्तरों (केंद्र, राज्य, स्थानीय), सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों के बीच वितरण है। लोकतंत्र में शक्ति किसी एक अंग या समूह के पास नहीं रहती; इसे स्थिरता सुनिश्चित करने, टकराव रोकने और विविध समुदायों का सम्मान करने के लिए साझा किया जाता है। पाठ्यपुस्तक में जोर दिया गया है कि 'लोकतंत्र में सरकार के किसी एक अंग के पास सारी शक्ति नहीं होती।'

बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच चार बार संविधान में संशोधन किया ताकि विभिन्न भाषाई समुदायों (डच, फ्रेंच, जर्मन-भाषी) के एक साथ रहने की व्यवस्था बनाई जा सके। इन संशोधनों से क्षेत्रीय सरकारों के साथ एक संघीय ढाँचा बना, केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व मिला और सांस्कृतिक/शैक्षिक मामलों के लिए सामुदायिक सरकारें स्थापित हुईं। इन बदलावों ने टकराव रोका और देश को भाषायी आधार पर विभाजन से बचाया।

श्रीलंका की बहुसंख्यकवादी नीतियों — जिनमें 1956 का सिंहला-मात्र आधिकारिक भाषा अधिनियम, सिंहलाओं के लिए तरजीही नियुक्तियाँ और बौद्ध धर्म को राज्य संरक्षण शामिल थे — के कारण तमिल समुदाय अलग-थलग और समान अधिकारों से वंचित महसूस करने लगा। क्षेत्रीय स्वायत्तता और समानता की तमिल माँगें बार-बार अस्वीकार की गईं। 1980 के दशक तक यह एक गृहयुद्ध में बदल गया जो 2009 तक चला, जिसमें हजारों लोग मारे गए, परिवार विस्थापित हुए और देश का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन बर्बाद हो गया।

विवेकपूर्ण कारण व्यावहारिक लाभ-हानि के सावधान आकलन पर आधारित हैं। सत्ता की साझेदारी सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम करती है, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को रोकती है, और देश की स्थिरता एवं एकता सुनिश्चित करती है। पाठ्यपुस्तक में कहा गया है: 'सत्ता की साझेदारी अच्छी है क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करती है।' एक समुदाय की इच्छा दूसरों पर थोपना अल्पकाल में आकर्षक लग सकता है, लेकिन दीर्घकाल में राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है।

नैतिक कारण इस बात पर जोर देते हैं कि सत्ता की साझेदारी अपने आप में मूल्यवान और न्यायसंगत है। लोकतांत्रिक शासन में उन लोगों के साथ शक्ति साझा करना शामिल है जो उसके प्रयोग से प्रभावित होते हैं। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनका शासन कैसे चलाया जाता है। एक वैध सरकार वह है जहाँ नागरिक भागीदारी से प्रणाली में अपनी हिस्सेदारी महसूस करते हैं। सत्ता की साझेदारी 'लोकतंत्र की आत्मा' है।

सत्ता के क्षैतिज वितरण में एक ही स्तर पर सरकार के विभिन्न अंगों — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका — के बीच शक्ति का बँटवारा होता है। प्रत्येक अंग अलग-अलग शक्तियों का प्रयोग करता है और नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था के जरिए दूसरों पर निगरानी रखता है, जिससे शक्ति का असीमित संकेंद्रण रुकता है। उदाहरण के लिए, मंत्री शक्ति का प्रयोग करते हैं लेकिन संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं; न्यायाधीश कार्यपालिका द्वारा नियुक्त होते हैं, फिर भी कार्यपालिका के कामकाज की जाँच कर सकते हैं और विधायिका के कानूनों पर सवाल उठा सकते हैं।

सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच शक्ति साझा होती है — पूरे देश के लिए एक केंद्रीय/संघीय सरकार और प्रांतीय/राज्य/क्षेत्रीय सरकारें। भारत में इन्हें संघ सरकार और राज्य सरकारें कहते हैं। बेल्जियम की व्यवस्था इसका उदाहरण है: केंद्र सरकार, क्षेत्रीय सरकारें (फ्लैंडर्स और वैलोनिया), और स्थानीय सरकारें — सभी संवैधानिक शक्तियाँ साझा करती हैं।

बेल्जियम में सामुदायिक सरकारें एक भाषाई समुदाय — डच, फ्रेंच या जर्मन-भाषी — से संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती थीं, चाहे वे कहीं भी रहते हों। ये सरकारें सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा-संबंधी मामलों पर अधिकार रखती थीं। इस व्यवस्था से प्रत्येक भाषाई समुदाय भौगोलिक रूप से बिखरे होने के बावजूद अपनी संस्कृति और हितों की रक्षा कर सकता था, और किसी एक भाषाई समूह का वर्चस्व नहीं हो पाता था।

बेल्जियम: 59% फ्लेमिश (डच-भाषी), 40% वैलून (फ्रेंच-भाषी), 1% जर्मन-भाषी। ब्रुसेल्स (राजधानी) में 80% फ्रेंच और 20% डच बोलते हैं। श्रीलंका: 74% सिंहली-भाषी (अधिकतर बौद्ध), 18% तमिल-भाषी (अधिकतर हिंदू/मुस्लिम), जिनमें श्रीलंकाई तमिल (13%) और भारतीय तमिल (5%) उपसमूह हैं। तमिल उत्तर और पूर्व में केंद्रित हैं; सिंहला पूरे देश में फैले हैं।

बहुसंख्यकवाद यह धारणा है कि बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और जरूरतों की परवाह किए बिना, जैसा चाहे वैसा देश पर शासन करने का अधिकार है। पाठ्यपुस्तक दर्शाती है कि बहुसंख्यकवाद इसलिए समस्यापूर्ण है क्योंकि: (1) यह अलगाव और टकराव बढ़ाता है; (2) 'बहुसंख्यक का अत्याचार' अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुँचाता है और प्रायः बहुसंख्यकों को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है; (3) यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है — जैसा श्रीलंका के गृहयुद्ध से स्पष्ट है। लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए सत्ता की साझेदारी के जरिए अल्पसंख्यक हितों का सम्मान आवश्यक है।

चार रूप हैं: (1) क्षैतिज — नियंत्रण एवं संतुलन के जरिए सरकारी अंगों (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) के बीच शक्ति साझा; (2) ऊर्ध्वाधर — केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति साझा (संघीय विभाजन); (3) सामाजिक समूहों के बीच — अल्पसंख्यक समुदायों, महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की संवैधानिक/कानूनी व्यवस्थाएँ (जैसे, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, सामुदायिक सरकारें); (4) राजनीतिक दलों के बीच — प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक दल के पास न रहे; जब अनेक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो गठबंधन सीधे सत्ता साझा करते हैं।

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